7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चौथी बार 4 प्रतिशत का इजाफा now

7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चौथी बार 4 प्रतिशत का इजाफा

7th Pay Commission latest news : महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है।केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चौथी बार चार फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (dearness allowance) 50 फीसदी की दर से मिलेगा। वहीं, एक ओर बताया जा रहा है कि 50 फीसदी से उतर होते ही महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं-

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7th Pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. महंगाई भत्ते का नंबर कन्फर्म हो गया है. अब कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. लेबर ब्यूरो की तरफ से AICPI इंडेक्स जारी कर दिया गया है. इंडेक्स के मुताबिक, महंगाई भत्ता 50 फीसदी (dearness allowance) कन्फर्म हो गया है. हालांकि, इंडेक्स में मामूली कमी दर्ज की गई है. लेकिन, बावजूद इसके महंगाई भत्ते पर कोई असर नहीं हुआ है. महंगाई भत्ते का आंकड़ा 50 फीसदी को पार कर गया है. ये लगातार चौथी बार है, जब महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हुआ है।

7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चौथी बार 4 प्रतिशत का इजाफा

दिसंबर AICPI इंडेक्स में आई गिरावट

केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2024 से 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा. दिसंबर AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से ये साफ हो गया है. हालांकि, दिसंबर में इंडेक्स का नंबर 0.3 अंक गिरकर 138.8 अंक पर रहा. लेकिन, इससे महंगाई भत्ते (dearness allowance) के आंकड़े में कोई खास फर्क नहीं आया. उम्मीद के मुताबिक, महंगाई भत्ता 50 फीसदी को पार कर गया. अब महंगाई भत्ता 50.28 फीसदी हुआ है. लेकिन, सरकार दशमलव 0.50 से नीचे हैं, इसलिए 50 फीसदी ही फाइनल होगा. इसमें 4 फीसदी का इजाफा होना तय है।

AICPI Index में क्या आया बदलाव?

ये तो कन्फर्म हो गया है कि महंगाई भत्ता (dearness allowance) अब 50 फीसदी की दर से मिलेगा. लेकिन, इसका ऐलान अभी नहीं होगा. चुनावी साल है तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इसे मंजूरी दी जाएगी. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसला होता है. आमतौर पर सरकार मार्च में होली के आसपास इसका ऐलान करती है. इस बार भी मार्च में ही इसे मंजूरी दी जा सकती है. लेकिन, कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से मिलेगा. मतलब नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी से ही लागू होगा. इसके अलावा जनवरी फरवरी के एरियर के साथ मार्च की सैलरी में इसका भुगतान संभव है।

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50 फीसदी के बाद 0 हो जाएगा DA

जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिलेगा. लेकिन, इसके बाद महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा. इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगा. 50 फीसदी डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा. मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी के पे-बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो 50 फीसदी का 9000 रुपए उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा।

जीरो क्यों किया जाएगा महंगाई भत्ता?

जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है. जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. वित्तीय स्थिति आड़े आती है. हालांकि, साल 2016 में ऐसा किया गया. उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था. पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था. इसलिए छटे वेतनमान का गुणांक 1.87 था. तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था. लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये साला काफी खास रहा. कुल मिलाकर 8 फीसदी महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ. लेकिन, इंतजार कई और तोहफों का है. साल खत्म होने में अब महज डेढ़ महीना बचा है. इसके बाद नए साल का सफर शुरू होगा. नए साल में तोहफे भी नए होंगे और ज्यादा होंगे. अक्टूबर में हुए DA में इजाफे के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नए साल में रिवाइज होगा. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) में बढ़ोतरी के बाद ट्रैवल अलाउंस (TA), HRA में भी बढ़ोतरी संभव है. साथ ही सबसे बड़ा अपडेट फिटमेंट फैक्टर पर मिल सकता है.

कई सालों से फिटमेंट नहीं हुआ कोई बदलाव

7th CPC की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया गया. फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6000 रुपए से 18000 रुपए हो गई. फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया. हालांकि, सिफारिशों के मुताबिक, इसे 3 रखने की बात कही गई. अगर ये 3 होता तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपए बनती. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों ने इसे 3.68 रखने की डिमांड रखी. तब से ये मामला लंबित है. कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में कोई बदलाव नहीं हुआ. लेकिन, अब अच्छी खबर आ रही है.

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बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ये है कि उनका फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) नए साल में रिवाइज किया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो सरकार कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी में है. ऐसे में उनका फिटमेंट 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है. हालांकि, ये भी मौजूदा मांग से काफी कम होगा. लेकिन, 3 गुना होने पर भी कर्मचारियों के पे-बैंड के हिसाब से अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा.

क्या होता है Fitment Factor?

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय, भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंट (HRA) वगैरह., कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest update) के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है. उदाहरण के तौर पर- अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए. अगर इसी को 3 मान लिया जाए तो सैलरी होगी 21,000X3= 63,000 रुपए. कर्मचारियों को इसमें बंपर फायदा मिलेगा.

भत्तों की कैलकुलेशन

केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे DA, TA, HRA, मेडिकल रीम्बर्समेंट वगैरह. DA में बढ़ोतरी के बाद TA उसी आधार पर बढ़ाया जाता है. DA में बढ़ोतरी TA से भी लिंक्ड है. इसी तरह HRA और मेडिकल रीम्बर्समेंट भी तय हो जाता है. जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की मासिक CTC तय होती है.

PF, ग्रेच्युटी का योगदान

सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक Provident Fund (PF) और ग्रेच्युटी योगदान की. PF और ग्रेच्युटी योगदान बेसिक सैलरी और DA से लिंक होता है. केंद्रीय कर्मचारी का PF और ग्रेच्युटी उसके फॉर्मूले से तय होता है. जब सारे भत्ते और कटौतियां CTC से हो जाती हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की टेक होम सैलरी तय होती है.