Himachal Pradesh Budget DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों का एक झटके में 4% बढ़ा महंगाई भत्ता, LTC पर भी हुआ बड़ा ऐलान right

Himachal Pradesh Budget DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों का एक झटके में 4% बढ़ा महंगाई भत्ता, LTC पर भी हुआ बड़ा ऐलान

Himachal Pradesh Budget DA Hike: हिमाचल प्रदेश के सीएम और वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो संभाल रहे सीएम सुक्खू ने बजट भाषण में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है. हिमाचल प्रदेश के सीएम ने महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है. यही नहीं, LTC पर भी सीएम सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार गठन के बाद सीएम सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को एक बार फिर लागू कर दिया था.

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Himachal Pradesh Budget DA Hike: 01 अप्रैल से चार फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता, बकाये को लेकर भी किया ऐलान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते (Himachal Pradesh DA Hike) का ऐलान किया. अपने बजट भाषण में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ‘मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से चार फीसदी की दर से महंगाई भत्ते की किश्त जारी कर दी जाएगी. इस पर प्रति वर्ष लगभग 580 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सभी कर्मचारी और पेंशनर्स तथा पेंशन से संबंधित बकाये का भुगतान चरणबद्ध तरीके से 01 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा. ‘

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Himachal Pradesh Budget LTC Announcement: सरकारी कर्मचारियों को सेवाकाल में दो बार मिलेगी

सीएम सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कहा, ’01 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी से संबंधित बकाए का भुगतान 01 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.’ सीएम सुक्खू ने राज्य कर्मचारियों की LTC से जुड़ा भी बड़ा ऐलान किया. बजट भाषण में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ‘प्रदेश के कर्मचारी अभी तक अपने सेवाकाल के अंत में केवल एक बार LTC ले सकते थे. मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 01 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविधा ले सकते हैं.’

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Himachal Pradesh Budget DA Hike: 1,15,000 कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन का फायदा

हिमाचल के सीएम ने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला, पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई. बकौल सीएम “कुल 1,15,000 कर्मचारी पहले ही ओपीएस का विकल्प चुन चुके हैं.ओपीएस में आए सभी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (GPF) सदस्यता प्राप्त हुई है. लगभग 5,000 कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के अनुसार वेतन और पेंशन आदेश (PPO) जारी किए गए हैं.

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